लढाई तीव्र करण्याचा समितिकडून इशारा

लढाई तीव्र करण्याचा समितिकडून इशारा 

बेळगाव, ता. १४ : शासनाने कन्नड सक्तीसाठी आक्रमक भूमिका घेतला आहे. तर  महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बेळगाव सुरू करण्यात आलेल्या चार केंद्रांना शनिवारी (ता.१३) प्रशासनाकडून टाळे ठोकण्यात आले. परिणामी सीमा भागातील मराठी भाषेतून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

 बुधवारी (ता.१७) हुतात्म्यांना अभिवादन करण्यात येणार आहे. सातत्याने सुरू असलेल्या कन्नडसक्तीला विरोध ही तितकाच वाढत असून  ही लढाई तीव्र करण्याचा इशारा महाराष्ट्र एकीकरण समितीने दिला आहे. कन्नड सक्ती महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय मदत सेवेवर कर्नाटक सरकारची संक्रांत आणि आगामी लोकसभा निवडणूक याचा विचार केल्यास पुढील काही महिने महाराष्ट्र एकीकरण समितीसाठी मोठ्या संक्रमणाचा काळच ठरणार आहे. 

एका बाजूला बेळगाव सीमा भाग महाराष्ट्र सहभागी होण्यासाठी रस्त्यावरच्या लढाई बरोबरच सर्वोच्च न्यायालयातही कायदेशीर कार्यवाही सुरू आहे. महाराष्ट्र शासन नेहमीप्रमाणे आम्ही सीमावासीयांच्या पाठीशी असल्याचा आव आणत असते. बेळगाव सीमा भागातील मराठी भाषेतून होणाऱ्या दडपशाहीच्या वेळी मात्र महाराष्ट्रातील नेते चिडीचूप भूमिका घेत असल्याचे गेल्या काही वर्षात पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून बेळगाव सीमाप्रश्ना संदर्भात नेमण्यात आलेल्या सीमा समन्वय समितीच्या नेत्यांनी बेळगावला एकदाही भेट दिलेलील नाही.कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्रातील नेत्यांना बेळगाव सीमा भागात येण्यास  निर्बंध लादले आहेत या उलट कर्नाटकचे मंत्री आणि नेते महाराष्ट्रात सरेआम फिरत असतात. त्याचे महाराष्ट्र शासन मंत्री आणि नेत्यांना कोणतेच देणे घेणे दिसत नाही. 

महाराष्ट्रातील विद्यमान शिंदे सरकारने सीमा भागातील मराठी भाषकांसाठी नुकतीच सुरू केलेली वैद्यकीय मदत सेवा एक निश्चितच चांगली बाब मानता येईल. सदर योजनेलाही कर्नाटकी प्रशासनाने अटकाव केला आहे. त्यातच कानडी फलकावरून प्रशासनाने घेतलेले आक्रमक भूमिका सर्वांनाच चक्रावून टाकणारी आहे. प्रशासनाच्या आक्रमक भूमिकेला महाराष्ट्र एकीकरण समिती कशाप्रकारे तोंड देणार याकडे मराठी भाषकांचे लक्ष लागले आहे. त्यातही प्रामुख्याने आगामी लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र एकरण समितीची भूमिका काय राहणार यावरही बेळगाव सीमा भागातील मराठी भाषकांच्या नजरा खिळून राहणार आहेत.