"कलम 370 रद्द करणे योग्य आहे"

 

"कलम 370 रद्द करणे योग्य आहे"

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

नवी दिल्ली, ता. ११ : जम्मू-काश्मीरमध्ये "कलम ३७० रद्द करणं योग्यच" असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. सर्वोच्च न्यायालयात कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं होतं. या याचिकांवर रीतसर सुनावणीही पार पडली. त्यानंतर मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकांवर निकाल राखून ठेवला. ५ सप्टेंबर रोजी या याचिकांवर १६ दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला होता.

अखेर ११ डिसेंबर रोजी हा निकाल दिला जाणार असल्याचं स्पष्ट झालं आणि अवघ्या देशाचं लक्ष या निकालांकडे लागलं. केंद्र सरकारकडून सुनावणीदरम्यान जोरकसपणे बाजू मांडण्यात आली. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यांकडूनही आक्रमक युक्तिवाद करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाकडून या प्रकरणात तीन निकाल देण्यात आले आहेत. त्यातील एक निकाल स्वतः सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाकडून या प्रकरणात तीन निकाल देण्यात आले आहेत. त्यातील एक निकाल स्वतः सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. गवई व न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी दिला आहे. न्यायमूर्ती कौल यांनी स्वतंत्र निकाल दिला आहे, तर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी दोन्ही निकालांशी सहमती दर्शवली आहे. या तीन निकालांचा सारांश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी यावेळी वाचून दाखवला.

जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणे आणि त्यानंतर तिला मुदतवाढ देणे यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला नाही. याचिकाकर्त्यांनी त्यासंदर्भात थेट आव्हान दिलेलं नसल्यामुळे त्यासंदर्भात निकाल देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. शिवाय, "राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान राज्याच्या वतीने केंद्र सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही. यामुळे राज्यातलं प्रशासन खोळंबून राहू शकतं. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान केंद्र सरकार राज्याच्या बाबतीत परिणामकारक निर्णय घेऊ शकत नाहीत, हा युक्तिवाद फेटाळण्यात येत आहे", असंही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नमूद केलं आहे.

जम्मू-काश्मीरला सुरुवातीपासून अंतर्गत स्वायत्तता होती का? दरम्यान, काश्मीरचा समावेश भारतीय संघराज्यात करतेवेळी राज्याला अंतर्गत स्वायत्तता नव्हती, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं आहे. “राज्यघटना सर्वोच्च असेल हे काश्मीरच्या महाराजांनी प्रतिज्ञापत्रात मान्य केलं आहे. तसेच, घटनात्मक व्यवस्थेमध्ये जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता असल्याचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. खुद्द जम्मू-काश्मीरच्या घटनेमध्येही स्वायत्ततेसंदर्भात कोणताही उल्लेख नाही", असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकालात सांगितलं. "जम्मू- काश्मीरला इतर राज्यांपेक्षा वेगळी अशी कोणतीही अंतर्गत स्वायत्तता नाही", असंही न्यायालयाने निकालात म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला आदेश दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात निवडणूक आयोगाला जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. "जम्मू-काश्मीर विधानसभेसाठी ३० सप्टेंबरपूर्वी (२०२४) निवडणुका घेतल्या जाव्यात. जम्मू-काश्मीरचा राज्य दर्जा लवकरात लवकर प्रस्थापित व्हायला हवा", असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आपल्या निकालपत्रात नमूद केलं आहे.

कलम ३७० तात्पुरतं की कायमस्वरूपी? सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात असं स्पष्ट केलंय की जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हे राज्यघटनेमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात होतं. "तत्कालीन युद्धजन्य स्थितीमुळे करण्यात आलेली ती तात्पुरत्या स्वरुपाची व्यवस्था होती. कागदपत्रांमध्येही त्यासंदर्भातला उल्लेख करण्यात आला आहे", असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकालात नमूद केलं आहे.