राज्य सरकारचे ''हायकोर्ट''ला आश्वासन
बंगळूर, ता. २० : जिल्हा आणि तालुका पंचायत मतदारसंघाची पुनर्रचना करणे, त्याचरोबर आरक्षण प्रक्रिया महिनाभरात पूर्ण केली जाईल. असे आश्वासन सरकारने मंगळवारी (ता.१९) हायकोर्ट समोर दिले आहे . त्यामुळे येत्या महिनाभरात निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक प्रक्रियेला सुरूवात करण्याची शक्यता आहे.
मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि आरक्षण निश्चित करण्याचा अधिकार निवडणुक आयोगाकडून परत घेतल्याच्या कारवाईला आव्हान देणारी जनहित याचिका निवडणुक आयोगाने दाखल केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली.
पुनर्रचना अधिसूचना सात दिवसात महाधिवक्ता (एजी) के. शशिकिरण शेट्टी यांनी सांगितले की, जिल्हा व तालुका पंचायत मतदारसंघाचे सीमांकन आणि आरक्षणाची प्रक्रिया वेगवान करण्यात आली आहे. कोडगू जिल्हा वगळता उर्वरित ३० जिल्ह्यांच्या मतदारसंघ पुनर्रचनेची अधिसूचना येत्या सात दिवसांत प्रसिद्ध केली जाईल. मतदारसंघ पुनर्रचना अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत आरक्षणाची प्रारूप अधिसूचना जारी केली जाईल. मसुदा आरक्षण अधिसूचनेवर आक्षेप घेण्यासाठी १० दिवसांची मुदत दिली जाईल. संबंधित अधिकारी दोन आठवड्यांत आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करतील, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
टिप्पणी पोस्ट करा
0 टिप्पण्या