नामपलकावर कन्नड भाषेचा वापर न केल्यास आता परवाना होणार रद्द

नामपलकावर कन्नड भाषेचा वापर न केल्यास आता परवाना होणार रद्द  

 बंगळूर, ता. १६ : उद्योग व्यवसाय व दुकानदारांच्या नामपलकावरील साठ टक्के जागेत कन्नड भाषेचा वापर न केल्यास. अशा आस्थापनाचा परवाना रद्द करण्याचा इशारा देऊन. विधानसभेत कन्नड अनिवार्य विधेयकाला मंजुरी दिली. आता हे विधेयक विधान परिषदेत पाठवण्यात येणार असून तिथे मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. कन्नड भाषा सर्वसमावेशक विकास सुधारणा विधेयक व्यवसायिक औद्योगिक आणि व्यावसायिक उपक्रम ट्रस्ट समुपदेशन केंद्रे, रुग्णालय, प्रयोगशाळा, मनोरंजन केंद्र आणि हॉटेल्स यांच्या नाम फलकावर कन्नड भाषेचा६० टक्के वापर अनिवार्य करते.

 कन्नड आणि सांस्कृतिक मंत्री शिवराज तंगडगी म्हणाले, सरकार कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियम तयार करत आहे. नियमांमध्ये आम्ही परवाने रद्द करण्याची तरतूद करू, परवाने रद्द झाल्यावरच आस्थापनांना कन्नड वापराची निकड पटेल. नवीन परवाने जारी करताना किंवा विद्यमान नूतनीकरणाच्या वेळी आम्ही प्रथम खात्री करू की त्याने कन्नड संकेत नियमांचे पालन केले आहे. असे तंगडगी यांनी विधानसभेला सांगितले.

सरकार नियमांमध्ये दंड देखील जारी करेल असेही मंत्री म्हणाले, अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार कृती दल आणि अंमलबजावणी शाखा तयार करेल. प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस कर्मचाऱ्यांना समावेश असलेली शाखा कायद्याची अंमलबजावणी करेल. कन्नड वापराचा अभाव ही केवळ बंगरूळमध्ये समस्या आहे. राज्याच्या इतर भागात लोक फक्त कन्नड बोलतात असे ते म्हणाले. बंगळूर मध्ये सरकार प्रत्येक आठ नगरपालिका झोनमध्ये समित्या तयार करेल. या समित्यांना कन्नड भाषेतील तक्रारी प्राप्त होतील. आम्ही यासाठी कांगावलू नावाचे ॲप देखील आणत आहोत असे तंगडगी म्हणाले.

विधेयकाचे स्वागत करताना विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी आर्थिक दंडावर भर दिला. ही एकमेव गोष्ट आहे, जी कार्य करेल. अन्यथा आस्थापने न्यायालयीन प्रकरणाची परवा करणार नाही असे ते म्हणाले.